• the Societies Registration Act, 1860, in the Andhra Area of the state, and,
• the Andhra Pradesh (Telangana Area) Public Societies Registration Act, 1350 Fasli, in the Telangana Area of the state.

1. Charitable societies,
2. The military orphan funds or societies established at the several presidencies of India,
3. Societies established for the promotion of science, literature, or the fine arts, for instruction, the diffusion of useful knowledge, (the diffusion of Political education),
4. The foundation or maintenance of libraries or reading-rooms for general use among the members or open to the public, or public museum and galleries of paintings and other works of arts, collection of natural history, mechanical and philosophical inventions, instruments or designs.

Constitution of Society

1. Name Clause
2. Object Clause
3. General Body Member Clause

1. Membership Clause
2. Subscription Clause
3. Meeting Clause
4. Committee/ Governing Body Clause
5. Auditor
6. Legal Procedure
7. Dissolution

1. Every society must display its name outside its office premises in a conspicuous position, legible, in the language in general use in that place.
2. Every society must give notice of any change in location of its registered office to the Registrar, within 28 days of such change.
3. Every year, the society must furnish to the Registrar a list containing the names and addresses of the members of the Managing Committee and officers entrusted with the management of the affairs of the society, within 15 days from the date on which the General Body meeting is held.
4. Every society must file with the Registrar, every amendment or alteration carried out in its Memorandum of Association, and its Bye-Laws.
5. Every society must keep at its office, a copy of the Act, a copy of its registered Memorandum of Association and Bye-Laws, minutes book, up-to-date register of members, and such other documents as prescribed by the Act.
6. Every society must deliver a copy of its Bye-Laws to each member at the time of admission, and must supply to every member a copy of balance sheet or statement of accounts together with the auditor’s report at its Annual General Body meeting.
7. Every society must record the minutes of all proceedings of every General Body meeting and every committee meeting in a minutes book, and communicate the minutes of the meeting to all members invited for the meeting.
8. Every society must keep at its registered office, a register of mortgages and charges in which details of all mortgages and charges affecting the property of the society must be recorded.

1. Charter : The main document for the trust is Trust Deed whereas for the societies it is Bye laws rules & regulations.
2. Members: Minimum of two members are required and there is no maximum limit for formation of trust. Minimum of Seven  members are required and there is no maximum limit for formation of trust.
3. Meeting : The Indian Trust Act doesn’t contain any provision regarding the meeting of persons, but conducting an Annual General Meeting is mandatory as per the law.

1. So, from the above it is clear that that any Sanstha/ Sangh/ Mandal can be registered under Society Registration Act, 1860 provided the Society is for Charitable Purpose and the proper documents have been, as discussed above, submitted with the Department. Generally the time taken to register the Society is One Month.
2. The NGOs registered under the Societies Registration Act, 1860, are 'not-for-profit' organizations, and as such they are prohibited from distributing any monetary residual to their own members.

सोसाइटी रजिस्टेशन ऐक्ट 1860 :

वैज्ञानिक शैक्षणिक, धर्मार्थ एवं कल्याणार्थ हेतु निर्मित समितियों के पंजीकरण एवं प्रत्येक पांच वर्ष बाद पंजीकृत समितियों के नवीनीकरण का कार्य इस अधिनियम के अन्तर्गत किया जाता है। संस्थाओं की प्रबन्ध समिति की वार्षिक सूची के पंजीकरण तथा संस्थाओं द्वारा अपने पंजीकृत उद्देश्यों या पंजीकृत विधान में आवश्यकतानुसार परिवर्तन, नाम में परिवर्तन की कार्यवाही प्रस्तुत किये जाने पर सोसाइटी रजिस्ट्रेशन ऐक्ट के सुसंगत नियमों के अन्तर्गत पंजीकरण का कार्य किया जाता है। संस्थाओं के द्वारा वित्तीय अनियमितताओं की शिकायत प्राप्त होने पर संस्था के लेखों की जांच एवं संस्था के कार्य कलापों का निरीक्षण भी किया जाता है। अधिनियम की धारा 4 (1) के परंतुक के अन्तर्गत यदि चुनावोपरान्त पिछली कमेटी के पदाधिकारी या कार्यकारिणी सदस्य आपत्ति प्रस्तुत करते हैं तो रजिस्ट्रार द्वारा आपत्तियां आमन्त्रित करके उस पर सो0रजि0ऐक्ट के सुसंगत नियमों के अन्तर्गत आदेश पारित किये जाते हैं। यहॉं यह उल्लेखनीय है कि यदि संस्था की प्रबन्ध समिति में चुनाव विवाद विद्यमान है तो अधिनियम की धारा-25(1) के अन्तर्गत प्रकरण विहित प्राधिकारी को सन्दर्भित किये जाने की व्यवस्था है। यदि विहित प्राधिकारी'' द्वारा संस्था के चुनावों को निरस्त किया जाता है अथवा रजिस्ट्रार को यह समाधान हो जाय कि किसी संस्था के चुनाव संस्था के पंजीकृत विधान के अनुसार समय से नहीं हुए है तथा प्रबन्ध समिति कालातीत हो चुकी है तो रजिस्ट्रार संस्था की प्रबन्ध समिति के चुनाव अपनी देख-रेख में सम्पन्न कराते है। संस्था द्वारा यदि पंजीकरण/नवीनीकरण प्रमाण-पत्र गलत तथ्यों को प्रस्तुत करके फर्जी प्रपत्रों के आधार पर प्राप्त किया जाता है, अथवा संस्था के क्रियाकलाप जन विरोधी है, तो ऐसी दशा में रजिस्ट्रार को अधिनियम की धारा 12 डी (1) के अन्तर्गत पंजीकरण/नवीनीकरण प्रमाण-पत्र के निरस्त किये जाने के आदेश संस्था को सुनवाई का पर्याप्त अवसर प्रदान करने के पश्चात पारित करने का अधिकार होता है।

Reference

http://www.rna-cs.com/the-societies-registration-act-1860/

http://uprfsc.gov.in/ActRules.aspx

https://www.legalcrystal.com/act/134336/the-societies-registration-act-1860-complete-act